बैंकों को उभरने के लिए 2.11 लाख करोड़ का लोन देगी सरकार, वित्त मंत्री के भाषण की दस बड़ी बातें

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था के हालात पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश किसी भी वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए तैयार है. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है और जीडीपी सकारात्मक तरीके से बढ़ रही है. अरुण जेटली ने एलान किया कि सार्वजनिक बैकों को उभरने के लिए 2.11 लाख करोड़ रूपये का लोन दिया जाएगा. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए देश के आर्थिक रोडमैप की दस बड़ी बातें.

 

1. अरुण जेटली ने कहा कि संरचनात्मक स्तर पर जब कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उसमें कुछ रूकावटे आती हैं. लेकिन लंबे समय में इसके बहुत फायदे होते हैं.

 

2. आर्थिक मामलों के विभाग सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि पिछले तीन सालों में वास्तविक विकास की औसत दर 7.5 फीसदी रही है. उन्होंने ये भी कहा कि आकंड़े बताते हैं कि हम ऊंचे रास्तों पर चल रहे हैं.

 

3. सुभाष गर्ग ने बताया कि भारत का चालू वर्ष का घाटा कम हो रहा है और वो नियंत्रण में हैं. उन्होंने इसका श्रेय नोटबंदी को दिया. 

 

4. सुभाष गर्ग ने कहा कि महंगाई काबू में है. विदेशी मुद्रा 400 अरब डॉलर से ऊपर है. विदेशी निवेश लगातार हो रहा है.

 

5. वित्त सचिव अशोक लवासा ने अधिक रोजगार और अधिक विकास के नाम से प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में करीब 7 लाख करोड़ रूपये की लागत से 83,677 किमी सड़क बनेगी जिससे देश के 14 करोड़ श्रमिकों को काम मिलेगा. 

 

6. वित्त मंत्री ने कहा- इस साल गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं. ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने आर्थिक हालातों का चुनावी भाषणों में इस्तेमाला किया है. राहुल गांधी अपने हर भाषण में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं.

 

7. सरकार की आर्थिक नीतियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला जा रहा है.

 

8. पीएम कह चुके हैं कि आर्थिक सुधार का फैसला उनका खुद का नहीं है. इसके लिए उन्होंने 30 पार्टियों से सलाह लेकर जीएसटी लागू करवाया. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जीएसटी के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

 

9. जिन नीतियों की विपक्ष खराबियां बता रहा है, उनकी पीएम मोदी खूबियां बता चुके हैं. 

 

10. जीएसटी परिषद ने कई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठकर जीएसटी की कई दरों में बदलाव किए थे.