नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बेहतर इंटरनेट सर्विस के लिए आज उच्च स्तरीय 5जी समिति का गठन किया है. समिति को 2020 तक 5जी टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने और उसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. इस संबंध में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि हमने उच्च स्तरीय 5जी कमेटी गठित की है जो 5जी के बारे में मिशन और उसके लक्ष्यों पर काम करेगी.
उन्होंने कहा कि विश्व में 2020 में जब 5जी टेक्नोलॉजी लागू होगी तो मुझे भरोसा है कि भारत भी उनके साथ खड़ा रहेगा.मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने 3जी और 4जी के लिए मानक निर्धारित किए जाने के लिए भाग लेने का मौका चूक गए थे लेकिन 5जी के लिए मिलने वाले अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते.
उन्होंने कहा कि देश में 5जी सेवा देश की जीडीपी में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा होंगे साथ में अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण होगा. सरकार 5जी लॉन्च करने के लिए 500 करोड़ रुपए कार्पस बनाएगी.
इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं. 5G टेक्नोलॉजी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड MBPS और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 MBPS की स्पीड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.
