नई दिल्ली : जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार एक बड़ी सौगात दे सकती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार की जगह 21 हजार रुपए करने को लेकर विचार कर रही है.
गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने 7वें आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. बता दें कि 2.57 फीसदी के फिटमेंट फॉर्म्युले को अब वित्त मंत्रालय तीन गुना करने की तैयारी में जुट गई है.
सरकार का मानना है कि ऐसा करने से वेतन में असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी, रिपोर्ट के अनुसार, अरुण जेटली ने कर्मचारियों से न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का वादा किया था.
