नई दिल्ली. दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की फाइल पास करने को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी अनिल बैजल में ठन गई है. फाइलों को एलजी से मंजूरी दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी के 45 विधायक एलजी हाउस में पहुंच गए. मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी फाइलों की मंजूरी के लिए एलजी कार्यालय में करीब 6 घंटे तक बैठे रहे.
दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज मोहल्ला क्लीनिक से जुड़े विषय पर बात के लिए एलजी से मिलने के लिए बुधवार को दोपहर 2.30 बजे की अनुमति ली थी. हालांकि, उन्हें महज चार विधायकों के साथ एलजी से मिलनी की परमिशन दी गई थी, मगर सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में 45 विधायक राज निवास के सामने एकत्रित हो गये और एलजी से मिलने की मांग करने लगे.
विधायकों का कहना था कि जब तक एलजी अधिकारियों को बुलाकर फाइलों की मंजूरी नहीं देते, वे नहीं जाएंगे. हालांकि, रात के करीब 9 बजे सभी विधायक एलजी कार्यालय से निकल गये. विधायकों का कहना है कि कल शाम पांच बजे इसी मुद्दे पर सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और एलजी के बीच बैठक होगी.
विधायकों के रवैये को एलजी ने आपत्तिजनक बताया. राजभवन ने बयान जारी कर कहा, ‘जबरन विधायकों का इतनी बड़ी संख्या में एलजी ऑफिस में आना, विधायकों का बर्ताव, भाषा बेहद आपत्तिजनक है. मगर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया.
बता दें कि दिल्ली के अलग-अलग इलाके में बनने वाले मोहल्ला क्लीनिक का काम शुरू करने हो रही देरी को लेकर बुधवार को ‘आप’ विधायक उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने पहुंचे थे. विधायकों ने जब उपराज्यपाल से कहा कि उन्होंने फाइल क्यों रोकी है, तब उपराज्यपाल ने कहा कि उनके पास मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित कोई फाइल नहीं है. इतना कहने के बाद ही मामला गरमा गया.
एलजी ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित कोई भी प्रस्ताव एवं फाईल उपराज्यपाल कार्यालय में लंबित नहीं है. एलजी कार्यलाय की ओर से कहा कि मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए मुख्यमंत्री को 05 जुलाई 2017 को भेज दिया गया है.
बताया जा रहा है कि आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित कैबनेट निर्णय की फाइलें और उनके कामकाज से संबंधित शिकायतों की प्रतिलिपियां 05 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री को उनके विचार एवं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दोबारा प्रस्तुत करने के लिए भेज दी गई. अभी तक यह फाईलें उपराज्यपाल सचिवालय में दोबारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए. यह दो करोड़ दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है. उप राज्यपाल को इससे संबंधित फाइलों को जल्द से जल्द मंजूरी दे देनी चाहिए.
बता दें कि उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने के ठीक 10 दिन के बाद कैबनेट डिसिजन सं. 2396 दिनांक 26.07.2017 जो कि 1000 आम आदमी मोहल्ला प्रोजैक्ट के अन्तर्गत स्कूल परिसरों में पोर्टा केबिन में क्लिनिक खोले जाने से संबंधित है, 09 जनवरी, 2017 को अपनी अनुमति दी गई थी.
हालांकि, उपराज्यपाल के सचिवालय में सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2016 में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने की संकलपना एवं उसके क्रियान्वयन संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. यह मामला सतर्कता विभाग की जांच की दायरे में है.
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2017 को एक बैठक की थी जिसमें नए मोहल्ला क्लीनिकों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई थी. मगर एलजी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में एलजी के पास आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित कोई फाइलें लम्बित नहीं हैं. इसके अलावा निर्वाचित सरकार द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के लिए भूमि आवंटन से संबंधित कोई भी फाइल लंबित नहीं है.
