नई दिल्ली. पिछले दो सालों से बहस का विषय रहे तीन तलाक को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक पर कहा कि संविधान पीठ के पांच जज में 3 ने तीन तलाक को अवैध करार दिया है. चीफ जस्टिस ने 6 महीने में कानून बनाने की बात की है लेकिन 3 जज ने यानी कि बहुमत ने तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया है. जब कोर्ट ने गैरकानूनी कर दिया है तो कानून बनाने की बात ही नहीं. अगर कानून बनाने की जरूरत होगी तो हमारे दिमाग में खाका तैयार है, हम कानून बनाएंगे.
इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम ‘टू नाइट विद दीपक चौरसिया’ में रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन बदलाव का दिन है और भारत के इतिहास में नई सुबह है. उन्होंने कहा कि तीन तलाक मामले में इंडिया न्यूज ने बड़ी भूमिका निभाई. मैं मुस्लिम बहनों के साथ-साथ इंडिया न्यूज का इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने के लिए अभिनंदन करता हूं.
तीन तलाक के फैसले के बाद देश के कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो शाहबानों के मामले पर दवाब में आ गई थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हिम्मत के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी.
कानून बनाने के लिए 6 महीने के समय की जो बात है वो संविधान पीठ के फैसले में अल्पमत विचार है. जस्टिस जोसेफ ने साफ-साफ कहा है कि तीन तलाक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है. ये महिलाओं के साथ विभेद करता है. 20 से अधिक इस्लामिक देशों में तीन तलाक को नियंत्रित करने की बात है, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है. यहां तो भारत तो सेक्यूलर मुल्क है. इंडिया न्यूज के माध्यम से हम देश में अपील करते हैं कि इस बदलाव को स्वीकार करें और महिलाओं को न्याय दें.
जब कानून मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि क्या वे तीन तलाक के मुद्दे को 2019 में उठाएंगे तो उनका जवाब था कि तीन तलाक का मुद्दा हमने कभी छुपा कर नहीं उठाया. इस मुद्दे पर पीएम मोदी और मैं हमेशा बोलते रहे हैं. ये हमारे मेनोफेस्टो का हिस्सा रहा है. हम तो खुलकर बोलते हैं. कॉमन सिविल कोड पर बोलते हैं. यूपी के चुनाव में हमने तीन तलाक का मुद्दा खुलकर उठाया था. हम इसे क्रियान्वित करने में सबका साथ लेंगे.
रविशंकर ने कहा कि तीन तलाक के मामले में पीएम मोदी ने कहा था कि ये सवाल न इबादत का है, न पूजा का है न प्रार्थना का है. ये सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का. क्या 2017 में ऐसा हिंदुस्तान देख सकते हैं कि जहां व्हाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया जाए और शादी खत्म हो जाए. इसके सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं गरीब परिवार की हैं.
उन्होंने कहा कि आज ये स्पष्ट हो गया कि देश में तीन तलाक खत्म हो गया है अगर इस पर कानून बनाने की जरूरत होगी, तो हमारा दिमाग खुला हुआ है इस पर हम साफ-साफ बात करेंगे. पीएम मोदी ने कहा था कि सख्ती के साथ हम तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे. और हम खड़े रहें हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को माना असंवैधानिक, अब बहुविवाह और हलाला की बारी !
उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर कानून बनाने की बात माइनॉरिटी जजमेंट है, जबकि बहुतम के जजमेंट से यह स्पष्ट है कि अब देश से तीन तलाक खत्म कर दिया गया है. उन्होंने देश के सभी स्टेक होल्डर से आह्वाहन किया कि इस फैसले का स्वागत करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब तीन तलाक पर कानून जब बनेगा तो हम किसी का कानून किसी पर लादेंगे नहीं. लॉ कमीशन की रिपोर्ट आने पर सरकार बात करेगी. मुस्लिम समाज की ओर से कोई सुझाव आता है तो हम स्वागत करेंगे. मगर जब इस कानून में कोई अड़चन डालेगा तो हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि कॉमन सीविल कोर्ड पर लॉ कमीशन समीक्षा कर रहा है. उनकी रिपोर्ट जब आएगी तो हम सबसे मिलकर चर्चा करेंगे.
उन्होंने विपक्ष के आरोपों वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज बीजेपी भारत की 70 फीसदी भूभाग पर राज कर रही है. बीजेपी जनता के विश्वास और काम की बदौलत आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर बीजेपी ने कभी छुपाया नहीं था. कांग्रेस का एक धड़ा इस फैसले का समर्थन करता है तो एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है. तीन तलाक हमारे मेनोफेस्टो का का हिस्सा रहा है.
