नई दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की मुहिम रंग लाई है. फीस के नाम पर पेरेंट्स की जेबों पर डाका डालने वाले प्राइवेट स्कूलों को अब सरकार टेकओवर करने जा रही है.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को हरी झंडी दे दी है जिसमें सरकार ने दिल्ली के 449 प्राइवेट स्कूलों का टेकओवर करने की बात कही थी. आरोप है कि इन स्कूलों ने सरकार के आदेश की अनदेखी की.
इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए 449 प्राइवेट स्कूलों को टेक ओवर करने का प्रस्ताव दिया था. इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड़, स्प्रिंग डेल स्कूल, अमिटी इंटरनेशनल स्कूल, साकेत, संस्कृति स्कूल और मॉर्डन पब्लिक स्कूल जैसे जाने-माने नाम भी शामिल हैं.
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर भी कहा था कि हाई कोर्ट की बनाई समिति की सिफारिश के मुताबिक, 449 स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इसलिए सरकार इन्हें टेकओवर करने की तैयारी में है. मगर सरकार ने बढ़ी फीस वापस करने का टाइम भी दिया है.
दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल भी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने सरकार के इस कदम को मंजूरी दे दी है यानी स्कूलों ने यदि 14 दिनों के भीतर फीस कम नहीं की तो सरकार 14 दिनों के बाद कभी भी इन स्कूलों का अधिग्रहण कर सकती है.
हालांकि, स्कूलों के टेकओवर की प्रक्रिया का शो कॉज नोटिस पहला पड़ाव है. इसी के लिए केजरीवाल सरकार ने एलजी से इजाज़त मांगी थी, जिसकी इजाजत एलजी ने दे दी है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 दिन में स्कूल बढ़ी फीस वापस नहीं करते हैं तो स्कूलों के टेकओवर की प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा.
करीब चार महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने इस मामले पर कहा कि सरकार का स्कूलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पर सरकार स्कूलों में अनुशासन बहाल जरूर करेगी.
गौरतलब है कि इंडिया न्यूज/ इनखबर ने स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ व्यापक स्तर पर मुहिम चलाई थी जिसके बाद देशभर में स्कूलों की मनमानी को लेकर चर्चा चल पड़ी थी. सरकार ने भी हमारी इस मुहिम की तारीफ करते हुए मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था.
