Congress Attacks BJP: राफेल पर फ्रांसीसी अखबार के दावे के बाद कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा- नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है

Congress Attacks BJP: फ्रांस के एक अखबार ने दावा किया है कि 36 राफेल विमानों के समझौते के बाद फ्रांसीसी सरकार ने अनिल अंबानी को 143.7 मिलियन यूरो का टैक्स माफ कर दिया. इसके बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

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Congress Attacks BJP: राफेल पर फ्रांसीसी अखबार के दावे के बाद कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा- नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है

Aanchal Pandey

  • April 13, 2019 8:17 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. राफेल पर फ्रेंच अखबार की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है. फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने दावा किया कि फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी को 143.7 मिलियन यूरो की टैक्स छूट दी. कांग्रेस ने कहा कि अनिल अंबानी पर ‘मोदी कृपा’ है. कांग्रेस ने इसे क्रोनी कैपिटल बताते हुए कहा कि यह सबूत है, जिसका वह दावा कर रहे थे.

रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल विमान खरीदे जाने के ऐलान के बाद साल 2015 में फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंल एटलांटिक फ्लैग फ्रांस का टैक्स माफ किया था. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है.

कांग्रेस ने अपना दावा दोहराते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. पार्टी ने कहा कि पूरी डील अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है. फ्रांस अखबार की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है.

सुप्रीम कोर्ट अब उन ‘फोटोकॉपी’ वाले दस्तावेजों पर सुनवाई करेगा, जिन्हें याचिकाकर्ता ने रक्षा मंत्रालय से हासिल किए हैं. सरकार ने इस पर विशेषाधिकार का दावा करते हुए सबूत के तौर पर न मानने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. राफेल पर पुनर्विचार याचिका पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है.

वहीं नरेंद्र मोदी सरकार और रिलायंस कम्युनिकेशन ने फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया. रिलायंस ने कहा कि रिलायंस एफएलएजी(फ्लैग) अटलांटिक फ्रांस एसएएस’ का टैक्स का मामला 2008 का है. इसे कानूनी हिसाब से सुलझा लिया गया है. यह मामला भारत सरकार और दसॉल्ट एविएशन के समझौते से काफी पहले खत्म हो चुकी थी.

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