लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रोफार्मा भेज दिया है.
1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक UPPSC की सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय सरकार ने लिया है. इसके लिए सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली है. आयोग की ओर से कराई गई भर्ती की जांच सीबीआई से कराने के लिए 25 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.
बताया जा रहा है कि आयोग ने सपा सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का पूरा ब्यौरा शासन में सौंप दिया है. आयोग ने बीते 5 साल में भर्तियों का ब्यौरा शासन काफी मशक्कत के बाद दिया है.
माना जा रहा है कि सपा सरकार में भर्तियों में गड़बड़ी की भरमार थी. प्रतियोगियों ने हर भर्ती पर सवाल खड़े किए. कोर्ट ने तमाम प्रकरणों को बदलने का आदेश दिया है. आयोग में पीसीएस, पीसीएस-जे, लोअर सबआर्डिनेट, आरओ-एआरओ जैसी छोटी-बड़ी भर्तियां की हैं.
