रांची. झारखंड में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार राज्य में अब शराब बिक्री पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की तैयारी कर ली है. 1 अगस्त से राज्य सरकार खुद सरकार खुद शराब की दुकानों का संचालन करेगी. इसी के साथ 1 अगस्त से राज्य में 1150 निजी लाइसेंस वाले शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी.
आज से राज्य में अब झारखण्ड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) द्वारा शराब बेची जाएगी. राज्य में रघुवर दास की सरकार 201 शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिसका संचालन राज्य की बिवरेज वितरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा. इससे पहले सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की याचिका को भी खारिज दिया.
सरकार का कहना है कि राजस्व के नुकसान से छेड़छाड़ करने, नकली शराब के निर्माण की जांच करने और समांतर व्यापार चलाने वाले गिरोह को खत्म करने के उद्देश्य से इस कदम को उठाया गया है.
रघुवर सरकार ने शराब की खरीद और स्टोरेज को लेकर भी सीमाएं तय कर दी हैं. राज्य आबकारी और निषेध विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि अब एक व्यक्ति इन सरकारी शराब की दुकानों से एक बार में 3.5 लीटर शराब खरीद पाएंगे. ठीक इसी तरह एक बार में एक व्यक्ति 5.2 लीटर बीयर खरीद पायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अब एक बार में एक व्यक्ति एक कार्टून शराब ही स्टोर कर सकता है.
बताया जा रहा है कि इसी के साथ सभी जिलों में जागरूकता अभियान भी शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को पीने से रोका जा सके. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नई व्यवस्था के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले राज्य के राजस्व में 40% की वृद्धि होगी. बता दें कि पिछले साल शराब की बिक्री से 900 करोड़ रुपये की कमाई की थी राज्य.
