Hurriyat Syed Ali Shah Geelani Income tax: लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद शाह गिलानी पर कार्रवाई करते हुए उनकी दिल्ली स्थित एक प्रॉपर्टी (फ्लैट) को जब्त कर लिया है.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के अलगाववागदी नेताओं पर नरेंद्र मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है. अब आयकर विभाग ने हुर्रियत नेता सैयद शाह गिलानी पर कार्रवाई करते हुए उनके दिल्ली की एक प्रॉपर्टी (फ्लैट) को सीज कर दिया है. मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन स्थित इस प्रॉपर्टी को आयकर विभाग ने 3.62 करोड़ रुपए न चुकाने पर अपने कब्जे में लिया है. सैयद शाह गिलानी के दामाद की भी इस फ्लैट में हिस्सेदारी बताई जा रही है.
विभाग की ओर से 29 मार्च को इस संबंध में सैयद शाह गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की थी. ईडी ने सैयद शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. प्रवर्तन निदेशालय ने गिलानी पर अवैध तरह से 10 हजार अमेरिकी डॉलर रखने को लेकर यह जुर्माना लगाया.
10 हजार अमेरिकी डॉलर अवैध रूप से रखने को लेकर साल 2017 में भी जांच एजेंसी ने अलगाववादी नेता सैयद अली से पूछताछ की थी. वहीं प्रवर्तन निदेशालय गिलानी के साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष यासिन मलिक पर भी जुर्माना लगाते हुए विदेशी मुद्रा को जब्त करने की कार्रवाई करेगा. इससे पहले घाटी के कई हुर्रियत नेताओं के जम्मू कश्मीर स्थित घर पर खूफिया एजेंसी छापेमारी भी कर चुकी है. ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों के तहत की जा रही हैं.
पुलवामा हमले के बाद से अलगाववादी नेताओं पर लगातार चल रही कार्रवाई
जम्मू कश्मीर के पुलावामा हमले के बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार घाटी के अलगाववादी नेताओं पर कड़ा रुख इख्तियार कर रही है. सरकार ने हुर्रियत के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली है. दरअसल, काफी संख्या में नेताओं और लोगों को कहना है कि घाटी के अलगाववादी नेता रहते भारत में हैं लेकिन गुणगान पड़ोसी देश पाकिस्तान का करते हैं. इनमें से कई नेताओं के संबंध पाकिस्तान की सेना के आला हुजूरों से भी हैं.
पुलवामा हमले के बाद भी हुर्रियत के नेता पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव ज्यादा दिखा रहे थे. जिसके बाद से ही सरकार ने इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरु कर दी. वहीं सरकार की ओर से लगातार जारी कार्रवाई की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थानीय पार्टियों के बड़े नेता भी कर चुके हैं.
