7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार ने अब तक अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत विकास पर कई बड़ी घोषणाएं की हैं. डीए और डीआर को बढ़ाने से लेकर कर्मचारियों को उच्च शैक्षणिक डिग्री हासिल करने का लाभ देने तक आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश की है. जानें केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए की गई 5 बड़ी घोषणाएं.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, केंद्र ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित हैं. ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र ने हाल ही में घोषित किए गए इन विकासों से कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश की थी.
खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत, डीआर में हुए नए बदलाव से केंद्र सरकार के करीब 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने वाला है. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ समय के लिए बदलाव पर चर्चा की.
केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग (7th CPC Latest News) की सिफारिशों के तहत घोषित 5 प्रमुख विकास:
– 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
– पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2019 से महंगाई राहत को 3 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.
– सरकार ने मूल न्यूनतम वेतन 7000 से 18000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया है. न्यूनतम स्तर पर एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को अब शुरुआत में 18000 रुपये जबकि एक नए सिरे से भर्ती वर्ग/अधिकारी को 56100 रुपये का वेतन मिलेगा.
– इसके अलावा, जो कर्मचारी किसी भी सरकारी कार्यालय के विभाग में सेवा करते हुए उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करते हैं, उन्हें पहले प्राप्त राशि का पांच गुना तक अतिरिक्त एकमुश्त इन्सेंटिव मिलेगा.
– ग्रेच्युटी की सीमा 10 से 20 लाख रुपये बढ़ाई गई है. जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ेगा तब डीए पर 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी जाएगी.
इसके अलावा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई अन्य मांगें हैं जो अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई हैं. कर्मचारी मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, हालांकि, उनकी मांगों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों की तारीखों की घोषणा के कारण कोई लाभ नहीं मिला.
7th Pay Commission: राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा, नकद में मिलेगा पैसा
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और उच्च स्तरीय शिक्षा का फायदा
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