Madhya Pradesh Quota List: मध्य प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण देने के आंकड़ों में फेरबदल किए हैं. इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है. राज्य में आरक्षम 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है. मध्य प्रदेश में आरक्षण मिलने वालों की सूची में सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं.
भोपाल. लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कांग्रेस को बड़ा फायदा देने वाली घोषणा की है. बुधवार को कमल नाथ ने घोषणा की है कि अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में 13 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 27 प्रतिशत कर दिया जाए. इसके साथ ही अर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इसके बाद राज्य में अलग-अलग वर्ग को मिलने वाला आरक्षण कुल मिलाकर 70 प्रतिशत हो गया है.
साथ ही कमल नाथ सरकार ने घोषणा की है कि 60,000 सरकारी पोस्ट पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा. बता दें कि पहले ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है. बुधवार को आरक्षण में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा, आज मैंनें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. ये एक बड़ा मुद्दा है. भाजपा नेता जो अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में सोचने का दावा करते हैं वो 15 साल के कार्यकाल में उनके लिए आरक्षण नहीं बढ़ा पाए. लेकिन हमने अब आरक्षण बढ़ाने का निर्णय कर लिया है.
वहीं भाजपा ने कमल नाथ की इस घोषणा को देरी से दिया फैसला कहा है. उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को चुनाव से पहले फायदा नहीं होगा.इसके अलावा कमल नाथ ने घोषणा की है कि युवा आकर युवा स्वाभिमान योजना का लाभ उठाएं और छोटे व्यापार शुरु करें. बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को 100 दिन के काम के लिए हर महीने 4000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा.