नई दिल्ली: एयर इंडिया में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है.
अरुण जेटली ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से एयर इंडिया के विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही विनिवेश प्रक्रिया को तय करने के लिए एक समूह गठित करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मान लिया गया है.
जेटली का कहना है कि विनिवेश के जरिए हमेशा संभावनाएं तलाशी गई हैं. जिसके कारण अब इसी ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कुछ संस्थाओं को निजीकरण की तरफ लाया जा सकता है. ऐसे संस्थाओं को चुन भी लिया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की मार्केट में 14 फीसदी की हिस्सेदारी है. वहीं एयर इंडिया करीब 50000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है.
बता दें कि पिछले साल जून के ही महीने में सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था. जिसके तहत ही एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है.
