RH Matrix for CAPF Increased: खुशखबरी! केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारियों और जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते में 60 से 80 फीसदी तक की बढ़ोतरी

RH Matrix for CAPF Increased: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अधिकारियों और इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गृह मंत्रालय ने इंस्पेक्टर और ऊपर के पद के अधिकारियों के लिए रिस्क व हार्डशिप अलाउंस बढ़ाकर क्रमशः 17300 और 25,000 रुपये कर दिया है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ये खुशखबरी दी है.

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RH Matrix for CAPF Increased: खुशखबरी! केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारियों और जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते में 60 से 80 फीसदी तक की बढ़ोतरी

Aanchal Pandey

  • February 24, 2019 3:53 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के इंस्पेक्टर और ऊपर के पद के अधिकारियों के लिए रिस्क व हार्डशिप अलाउंस बढ़ाकर क्रमशः 17300 और 25,000 रुपये कर दिया है. इससे पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इंस्पेक्टर पद तक के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता 9,700 रुपये और अधिकारियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता 16,990 रुपये थी. लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इन जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए. सरकार के इस फैसले से इन जवानों को काफी राहत मिली है.

मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने के बाद मोदी सरकार आए दिन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही है. बीते दिनों 7वें वेतनमान के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के रिटायरमेंट उम्र भी बढ़ाने के संकेत दिए थे. फिलहाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष है, जिसे वो वढ़ाकर 60 करने की मांग कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएपीएफ कर्मियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने से जुड़े बीते 31 जनवरी के फैसले पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है. एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ जवानों की रिटायरमेंट की आयु को 57 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट की तरफ से गृह मंत्रालय को आयु सीमा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था.

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