MP Government Job Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने उन युवाओं के लिए नौकरी की योजना शुरू की है जो बेरोजगार हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं. इसके लिए 1.68 लाख शहरी बेरोजगार युवाओं ने आवेदन कर दिए हैं जिनमें से 64,000 युवाओं को नौकरी दे दी गई है. इसमें आवेदन करने वाले युवाओं से किसी तरह की कोई न्यूनतम योग्यता नहीं मांगी गई है. नौकरी देने से पहले सरकार इन युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है.
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 100 दिन में गारंटी से नौकरी वाली योजना भारत में पहली ऐसी योजना है. कमलनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं को 40 से ज्यादा विभागों में नौकरी दे रही है. इसमें मवेशियों को चराने से लेकर अकाउंटेंट और फोटोग्राफर तक की नौकरी दी जा रही हैं. सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिले भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो. सरकार ने अपनी इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए हैं.
इसके लिए 1.68 लाख शहरी बेरोजगार युवाओं ने आवेदन कर भी दिए हैं. इनके अलावा 64,000 युवाओं को इसके तहत नौकरी दे दी गई है. इसके लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तय की गई है. अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार युवा तीन विकल्प दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं. हालांकि इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई है. इसमें बिना पढ़े लिखे लोग भी आवेदन कर सकते हैं. एक बार इसके तहत रजिस्ट्रेशन होने पर युवाओं को निकाय संस्थान काम सौंपेंगे. साथ ही उन युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इस योजना के तहत नौकरियों में कई विकल्प रखे गए हैं.
इस योजना के तहत दी जा रही नौकरियों में मवेशी चराने वाला, अकाउंटेंट असिस्टेंट, सहायक फायर ऑपरेटर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, आश्रय गृहों के देखभालकर्ता, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र संचालक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सामुदायिक प्रतिक्रिया व्यक्ति, अनुबंध पर्यवेक्षक, कूरियर, ग्लास फिटर, उद्यान सहायक, जेसीबी चालक, जेसीबी सहायक, चालक, प्रेषण ऑपरेटर, कंडक्टर, फायरमैन, फोटोग्राफर, बढ़ई, बिलिंग सहायक, मैकेनिक, वेल्डर, कार्यालय के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत, बिल वितरक, कानूनी सलाहकार सहायक, वीडियोग्राफर, स्टोर अटेंडेंट, सर्वेयर, स्वच्छता सहायक और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं. जिन्हें भी नौकरी दी जाएगी या ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा उन्हें सरकार 13,000 रुपये का स्टाइपेंड देगी.
