नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कोर्ट की तर्ज पर उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का अधिकार देने की मांग की है. चुनाव आयोग के अनुसार आयोग की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अधिकार उसे मिलना चाहिए.
आयोग ने कानून मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है. पत्र के अनुसार अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अब तक लगभग सन्तुष्ट चुनाव आयोग ने परिस्थितियों के मद्देनजर यह पत्र सरकार को लिखा है ताकि लोग संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब न करें.
चुनाव आयोग चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन करके चुनाव आयोग की बात न मानने वाले या उससे सहयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया जाए.
आयोग ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कुछ भी बोल जाने और उसके सदस्यों की निष्ठा पर सवाल उठाकर छवि खराब करने को बड़ा सवाल माना है. वहीं कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने भी आयोग से आई इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार आयोग की इस मांग पर विचार करेगी.
बता दें कि पिछले कुछ महीनों में विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे. साथ ही चुनाव आयोग को सरकार का पिछल्लू भी कहा था.
जिसके बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशनर एके जोती और ओपी रावत पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया था.
