Gujjar 5 Percent Quota: राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ 5 प्रतिशत गुर्जर आरक्षण बिल, अध्यक्ष सीपी जोशी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की

Gujjar 5 Percent Quota: बीते कई दिनों से राजस्थान के अलग-अलग शहरों में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय की मांग को राजस्थान सरकार ने मान लिया है. राजस्थान विधानसभा से गुर्जर सहित अन्य चार जातियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित हो गया है. इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने गुर्जर समुदाय से आरक्षण समाप्त करने की अपील की है.

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Gujjar 5 Percent Quota: राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ 5 प्रतिशत गुर्जर आरक्षण बिल, अध्यक्ष सीपी जोशी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की

Aanchal Pandey

  • February 13, 2019 4:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

जयपुर. Gujjar 5 Percent Quota: पिछले शुक्रवार से राजस्थान के अलग-अलग शहरों में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों की मांग को राजस्थान सरकार ने मान लिया है. राजस्थान विधानसभा से गुर्जर समुदाय के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण बिल को पास कर दिया है. इस बिल के पास होने के बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने गुर्जर समुदाय से आरक्षण आंदोलन समाप्त करने की अपील की है. बता दें कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में राजस्थान के गुर्जर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे.

राजस्थान बजट सत्र में बुधवार को गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित किया गया. अब इस बिल के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन किया जाएगा. राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट के मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में पेश किया. जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया. इस बिल से राजस्थान में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा.

राजस्थान विधानसभा से पारित हुए आरक्षण बिल में गुर्जर सहित बंजारा, गाडिया लोहार, रेबारी, गड़रिया जाति के लोगों को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलने का जिक्र है. बिल पेश किए जाने के समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया ने इस बिल का विरोध किया. कटारिया ने कहा कि संविधान में संशोधन के बिना आरक्षण का हल निकालना मुश्किल है. कटारिया ने आगे कहा कि पहले भी कई बार आरक्षण देने का प्रयास किया गया है. लेकिन कोर्ट में जाकर मामला हर बार लटक जाता है.

वहीं गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि विधानसभा से पारित किए गए आरक्षण बिल का अध्य्यन किए बिना कुछ कहना मुश्किल है. बैंसला ने कहा कि पहले आरक्षण बिल का अध्ध्यन किया जाएगा. जिसके बाद आंदोलन समाप्त करना है या नहीं, इस बात का फैसला लिया जाएगा. विधानसभा की कार्यवाही से इतर बुधवार को भी आरक्षण आंदोलन में शामिल गुर्जर और पुलिस के बीच झड़प की खबर मिली है.
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