नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा आरटीआई में देने से इंकार किया है. इस मामले में रिजर्व बैंक ने दलील दी है कि नोटबंदी का ब्यौरा सार्वजनिक करने से देश के आर्थिक हितों को नुकसान होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी. जिसके बाद से ही ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है.
सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगे जाने पर आरबीआइ ने जवाब दिया है कि यह जानकारी देने से सरकार की भावी आर्थिक व वित्तीय नीतियां प्रभावित हो सकती है. आरबीआइ के अनुसार इसके आधार पर मांगी गई जानकारी आरटीआइ कानून के सेक्शन 8 (1) (ए) के तहत सार्वजनिक करने से मुक्त रखने योग्य है.
सूचना के अधिकार के तहत एक समाचार एजेंसी ने केंद्रीय बैंक से नोटबंदी की प्रक्रिया का विवरण, उन बैठकों के ब्योरे की कॉपी जिनमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, नोटबंदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय से हुए पत्राचार की भी प्रतियां के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नोटबंदी की घोषणा के छह महीने बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किन किन प्रक्रियाओं को अपनाया था के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
