BJP Amit Shah Rath Yatra: पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के लिए भाजपा एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार के सामने रखेगी अनुमति प्रस्ताव

BJP Amit Shah Rath Yatra: पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं की भाजपा ममता बनर्जी सरकार के सामने रथ यात्रा से जुड़ा एक पुनरीक्षित प्रस्ताव रखे और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस पर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर पुनर्विचार करे. भाजपा दिसंबर 2018 में बंगाल में रथ यात्रा निकालना चाहती थी जिसकी उन्हें अनुमति नहीं मिली.

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BJP Amit Shah Rath Yatra: पश्चिम बंगाल में रथयात्रा के लिए भाजपा एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार के सामने रखेगी अनुमति प्रस्ताव

Aanchal Pandey

  • January 17, 2019 8:58 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को आदेश दिए हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के सामने रथयात्रा को लेकर पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा जाए. इसपर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है. भाजपा पश्चिम बंगाल में चार चरणों में रथयात्रा निकालना चाहती है. हालांकि ये रथ यात्रा दिसंबर में निकलनी थी पर राज्य सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली. बीजेपी एक बार फिर राज्य की ममता बनर्जी सरकार से रथयात्रा की अनुमति मांगेगी. बीजेपी पश्चिम बंगाल में चार चरणों में रथयात्रा निकालने का विचार कर रही है. ये रथयात्रा कुल 10-12 दिन में पूरी की जाएगी. अब भाजपा इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी एक संशोधित प्रस्ताव देकर पश्चिम बंगाल सरकार से फिर अनुमति मांगे.

कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि बीजेपी चार चरणों में 10 से 12 दिन की रथ यात्रा के लिए नया कार्यक्रम राज्य सरकार को सौंपेगी. बीजेपी अब यह देखना चाहती है कि सरकार इस संशोधित प्रस्ताव पर यात्रा की अनुमति देती है या नहीं अब कहा जा रहा है कि भाजपा के नए प्रस्ताव में कहा गया है कि चार रथों को चार स्थान से यात्रा के लिए निकाला जाएगा. इसमें कूचबिहार, काकद्वीप (दक्षिण 24 परगना), कृष्णनगर (नादिया) और बीरभूम जिलों को मुख्य केंद्र बनाया गया है. हालांकि इसके लिए अभी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘पहले हमारा प्रस्ताव 40 दिन की यात्रा निकालने का था लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी. इसके बाद पार्टी ने 20 दिन का कार्यक्रम सौंपा लेकिन इसकी भी अनुमति नहीं मिली. अब पार्टी 10 से 12 दिन की यात्रा का कार्यक्रम देंगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार बीजेपी को सार्वजनिक रैलियां और बैठकें करने की इजाजत दे और इसी के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 20 जनवरी से रैलियों की तीन दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत का ऐलान किया. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 20 जनवरी को मालदा में पहली रैली, 21 जनवरी को बीरभूम जिले के सूरी और झारग्राम में दो रैलियों और 22 जनवरी को नदिया जिले के कृष्णानगर और दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे.

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