Upper Class 10% Reservation: आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है. इस फैसले को सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया. जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बना झारखंड बन चुका है.
रांची. Upper Class 10% Reservation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से पास हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने वाले राज्यों की श्रेणी में अब झारखंड भी आ गया है. मोदी कैबिनेट के इस बड़े फैसले को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी. जिसके बाद फैसले को लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात था. गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था.
जिसके बाद मंगलवार को झारखंड की रघुबर दास सरकार ने भी इस फैसले को लागू कर दिया. झारखंड इस फैसले को लागू करने वाला दूसरा राज्य है. मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई. समाचार एजेंसी एएनआई ने झारखंड सरकार की प्रेस रिलीज की तस्वीर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी. इस प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि झारखंड राज्य में शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
Jharkhand government approves 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category pic.twitter.com/WEpoc8iUCH
— ANI (@ANI) January 15, 2019
प्रेस रिलीज में बताया गया है कि राज्य सरकार की नौकरियों, शौक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ 15 जनवरी 2019 के बाद शुरू होगी. इसके अनुसार आज आधी रात के बाद झारखंड के अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नामांकन एवं नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. प्रेल रिलीज में यह भी बताया गया कि यह 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनाजित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
