नई दिल्ली: गैंगरेप केस के आरोपी और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके गायत्री प्रजापति मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई बंद कर देनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी पीड़िता को भी दी जाए. वहीं पीड़िता ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में उनको सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनको जान का खतरा है. जिसपर कोर्ट ने पीड़िता को कहा कि वो ऑथोरिटी को ज्ञापन दे और ऑथोरिटी इस पर विचार करे.
गायत्री पर बेहद गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. एक महिला ने प्रजापति और उनके कुछ साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला के मुताबिक, उसे पार्टी में ऊंची पोस्ट दिलाने का झांसा दिया गया. इतना ही नहीं प्रजापति ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल कर पूरे तीन साल तक यौन शोषण किया. पीड़िता ने बताया एक दिन प्रजापति ने उसकी बेटी के साथ भी रेप करने की कोशिश की.
