नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार एक बार फिर अपना पिटारा खोलने जा रही है. केंद्रीय कैबिनेट अगले हफ्ते 5000 करोड़ की पैंशन योजना को मंजूरी देने जा रही है जिससे देश के करीब 50 लाख पैंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा.
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पैंशन का ये नया फॉर्मुला वर्तनाम पद पर तय सैलेरी के हिसाब से पैंशन की राशि तय करेगा. उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति छठे वेतन आयोग के तहत निदेशक पद से रियाटर हुआ है तो दस साल बाद उसकी पैंशन सातवें वेतन आयोग पाने वाले निदेशक की सैलेरी के आधार पर तय की जाएगी.
नई पैंशन स्कीम अगले हफ्ते कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पैंशन को दो तरीके से तय किया जा सकता है. पहला सैलेरी का 50 फीसदी को 2.57 से गुणा करके, वहीं दूसरे तरीका सैलेरी में बढ़ोतरी से जुड़ा था जिसमें एक निश्चित स्लैब के अंतर्गत पिछली सैलेरी के साथ सैलेरी में बढ़ोतरी के आधार पर पैंशन की राशि तय की जा सकती है.
