7th Pay Commission, 7th CPC: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, एरियर और महंगाई भत्ता

नई दिल्ली.7th Pay Commission, 7th CPC: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद इन कर्मचारियों की तनख्वाह में काफी बढ़ोतरी होगी. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने गुरुवार को सिफारिशें मान ली, जिससे 17 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा. तनख्वाह में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू होगी. राज्य में 2019 के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. सचिवालय में मीडिया से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगनतिवर ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, जिनमें जिला परिषद् और स्कूल और पेंशनभोगी भी शामिल हैं.

इससे राज्य के राजस्व पर 21000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. अनुमान के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 4000-5000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं क्लास 3 कर्मचारियों की सैलरी 5000-8000 या उससे ज्यादा बढ़ जाएगी. वहीं क्लास 2 ग्रेड और क्लास 1 के अफसरों की सैलरी में 9000-14000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारियों को फरवरी से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और पिछले तीन साल का एरियर प्रॉविडेंट फंड में 5 किस्तों में डिपॉजिट किया जाएगा. इसके अलावा कर्मचारियों को पिछले 14 महीने का बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा. अनुमान के मुताबिक सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को पहले साल 24485 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. वहीं 5 साल तक एरियर्स क्लियर करने के लिए हर साल 7631 करोड़ रुपये चाहिए होंगे.

हालांकि सरकार के इस फैसले पर राज्य कर्मचारियों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है. गजेटेड अफसरों की यूनियन ने कहा कि वे 5 जनवरी को काम पर नहीं आएंगे. यूनियन ने कहा कि वे अपनी मांगों पर कायम रहेंगे. उनकी मांग है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी 5 डे वर्किंग हो और रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए.

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