नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में VVPAT लगाने के मुद्दे संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिशन से कहा कि वो इस मुद्दे पर 8 मई तक जवाब दे.
SC ने अताउर रहमान की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. आपको बता दें कि पिछले महीने हुए पांच राज्यों में चुनाव के बाद से ईवीएम पर सवाल उठने लगे थे. इस मुद्दे को सबसे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने उठाया, बाद में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी उनके सपोर्ट में उतर आए.
अखिलेश ने कहा कि अगर बीएसपी और कुछ राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए. जिसके बाद ये मामला कोर्ट चला गया. इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है.
क्या है VVPAT
वीवीपीएटी का मतलब होता है वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल. इस सिस्टम के लग जाने के बाद वोट देने वाले व्यक्ति को वोट देने के तुरंत बाद ईवीएम से ही एक छोटे सा पेपर निकलता है. जिसमें आपने किस पार्टी को वोट किया है इसकी पूरी जानकारी छपी रहती है.
फिलहाल इस सुविधा का उपयोग कुछ चुनिंदे पोलिंग बुथों पर ही किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 मे VVPAT चालू करने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार ने खर्चे के नाम पर इसे चालू नहीं किया.
