BJP West Bengal Rath Yatra: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की प्रस्तावित रथयात्रा को मंजूरी देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है. पश्चिम बंगाल सरकार इस फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में अपील करेगी.
कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह की रथयात्रा को मंजूरी दी. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को HC की तरफ से मिली रथयात्रा मंजूबरी के बाद ममता सरकार एक्शन मोड में आ गई है. हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने डिविजन बैंच का रुख किया है. शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार इस निर्णय के खिलाफ डिविजन बेंच में अपील करेगी.
इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलने का हवाला देते हुए रथयात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि बीजेपी रथयात्रा से अव्यवस्था फैल सकती है और ट्रैफिक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं. राज्य सरकार ने कहा था कि बताई गई अवधि में बड़े त्योहार और कार्यक्रम होने हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस सहित अन्य सरकारी संसाधनों को तैनात करने की आवश्यकता होगी
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. जेटली ने इस क्रम में कई ट्वीट किए. जेटली ने पहले कोर्ट के निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल की पार्टी ईकाई को बधाई दी. अरुण जेटली ने एक अन्य ट्वीट में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा अगर यही फैसला एनडीए या भाजपा सरकार ने विपक्षी कार्यक्रम पर लिया होता तो इसे ‘अघोषित आपातकाल’ करार दिया जाता. अब लोग चुप क्यों हैं? उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा इस प्रकरण पर मानवाधिकार संगठन चुप क्यों हैं?
Why are Human Rights activists and opposition parties silent on denial of a right to a political party to organise its' programme in West Bengal.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 20, 2018
If any NDA/BJP Government had stopped an opposition Programme, it would have been called an “Undeclared Emergency”. Why Silence now?
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 20, 2018
Congratulations to BJP, West Bengal for the High Court Judgement in their favour.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 20, 2018
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