समाजवादी पेंशन योजना समेत अखिलेश के इन सात बड़े फैसलों को पलट चुके हैं सीएम योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं. उन्होंने सीएम का पद संभालने के साथ ही कई नए फैसले तो लिए ही हैं, साथ ही साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भी कई फैसले उन्होंने बदल दिए हैं.

 

सीएम योगी ने आज जहां अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है तो वहीं इससे पहले भी महज 23 दिनों में ही सीएम योगी ने सपा सरकार के करीब-करीब 7 फैसले बदल दिए हैं. 

 

 

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है. साथ ही इस योजना में धांधली की आशंका जताते हुएर जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा माना जा रहा है कि योगी सरकार अखिलेश सरकार के द्वारा बनाए गए साइकल ट्रैक तुड़वा सकती है.

 

यूपी की योगी सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द भी हटा दिया है और इसके स्थान पर मुख्यमंत्री का नाम जोड़े जाने को मंजूरी दी है. योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री लगेगा. हर योजना मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलाई जाएगी.

 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की ओर से जारी किए गए राशन कार्डों को निरस्त करने का भी फरमान जारी किया है. साथ ही नए राशन कार्ड जारी करने का आदेश भी दे दिया है. सीएम के इस आदेश के बाद प्रदेश के करीब 3.4 करोड़ राशन कार्ड बेकार हो जाएंगे, जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फोटो छपा है. सूत्रों के अनुसार नए राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाओं से लैश होंगे. कहा जा रहा है कि नए राशन कार्डों से पीडीएस में धांधली रोकी जा सकेगी. 

 

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना समाजवादी आवास स्कीम पर भी ब्रेक लगा दिया है. इस योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में सभी को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था, लेकिन यूपी में इसकी जगह समाजवादी आवास योजना लॉन्च की गई थी.

 

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वीआईपी शहरों की लिस्ट में भी बदलाव किए हैं. नए फैसले के मुताबिक गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी राज्य के नए वीआईपी शहरों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जबकि पहले इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ इस लिस्ट में थे. बता दें कि इटावा अखिलेश यादव का गृह जिला है, कन्नौज डिंपल यादव का क्षेत्र है तो वहीं आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है.

 

योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की ओर से बनाई गई पोषण कमेटी को भी भंग कर दिया है. साल 2014 में अखिलेश सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था, इसकी सदस्य उनकी पत्नी डिंपल यादव भी थीं. इस कमेटी के तहत राज्य को कुपोषण मुक्त करने की बात कही गई थी. मां और उसके तीन साल तक के बच्चे में कुपोषण की रोकथाम के लिए इसका गठन किया गया था.

 

यूपी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसलों को केवल पलटा ही नहीं है बल्कि उनमें से कई फैसलों को आगे भी बढ़ाया है. पूर्व सीएम ने केवल लखनऊ और कानपुर को ही मेट्रो ट्रेनों के लिए चुना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाते हुए गोरखनाथ तक लेकर गए.