‘समाजवादी पेंशन योजना’ पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है. साथ ही इस योजना में धांधली की आशंका जताते हुएर जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा माना जा रहा है कि योगी सरकार अखिलेश सरकार के द्वारा बनाए गए साइकल ट्रैक तुड़वा सकती है.

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‘समाजवादी पेंशन योजना’ पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश

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  • April 12, 2017 2:30 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
लखनऊ : यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है. साथ ही इस योजना में धांधली की आशंका जताते हुएर जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा माना जा रहा है कि योगी सरकार अखिलेश सरकार के द्वारा बनाए गए साइकल ट्रैक तुड़वा सकती है.
 
मंगलवार की रात समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे-वृद्धावस्था एवं  किसान पेंशन योजना, राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए विभाग  विधवा, दिव्यांगजन तथा वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध करायी जा रही 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करने के उपरान्त कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए.
 
इसके अलावा बैठक में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव रखा गया. योगी ने पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई. इसके अलावा सूत्रों के अनुसार योगी सरकार लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में साइकिल ट्रैक ख़त्म करना चाहती है. सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर साइकिल ट्रैक हटाने की योजना है. इस सिलसिले में वित्त, नगर विकास और पीडब्लूडी मंत्रियों से चर्चा हुई है, लेकिन अभी कोई आख़िरी फ़ैसला नहीं हुआ है.
 
इसके अलावा योगी सरकार ने दूसरा हथौड़ा अखिलेश सरकार की शादी अनुदान योजना पर चलाया है. उत्तरप्रदेश में शादी अनुदान योजना का नाम अब कन्यादान योजना कर दिया गया है. इस योजना के तहत जिन गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थित दिक्कत आती है उन्हें 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है. ये स्कीम एक परिवार में दो बेटियों तक सीमित है.
 
योगी ने अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लागू दशमोत्तर छावृत्तियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की. उन्होंने प्रचलित छावृत्ति नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिए. उन्होंने वर्ष 2017-18 हेतु छावृत्ति मास्टर डाटा को अपडेट करने के भी निर्देश दिए.

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