Sunil Arora New Chief Election Commissioner: सुनील अरोड़ा ने संभाला नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, जानिए उनके बारे में 5 बड़ी बातें

Sunil Arora New Chief Election Commissioner: सुनील अरोड़ा ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया है. उन्होंने ओपी रावत की जगह ली, जिनका कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया. 62 साल के अरोड़ा के देखरेख में ही 2019 का लोकसभा चुनाव होगा. इसके अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी उनके ही कार्यकाल में होंगे.

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Sunil Arora New Chief Election Commissioner: सुनील अरोड़ा ने संभाला नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, जानिए उनके बारे में 5 बड़ी बातें

Aanchal Pandey

  • December 2, 2018 12:20 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. सुनील अरोड़ा ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद रविवार को पद संभाल लिया. उन्होंने ओपी रावत की जगह ली, जो शनिवार को रिटायर हो गए. 2019 के लोकसभा चुनाव नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की देखरेख में ही होंगे. इसके अलावा वह जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी अगले साल चुनाव कराएंगे. 62 साल के अरोड़ा सूचना एवं प्रसारण सचिव और मिनिस्ट्री अॉफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं.

कौन हैं सुनील अरोड़ा:

-1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर अरोड़ा चुनाव आयोग में सबसे वरिष्ठ अॉफिसर हैं.

-वह वित्त, टैक्सटाइल और प्लानिंग कमिशन के अलावा कई मंत्रालयों और विभागों में काम कर चुके हैं.

-साल 1999-2002 तक वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और 5 साल तक सीएमडी रहे थे. इस दौरान तीन साल उनके पास पूर्ण प्रभार और दो साल तक अतिरिक्त प्रभार था.

राजस्थान के ढोलपुर, अलवर, नागौर और जोधपुर में जिला स्तर पर काम करने के अलावा वह 1993-1998 तक वह मुख्यमंत्री के सचिव और 2005-2008 तक सीएम के प्रधान सचिव रहे थे.

-इस दौरान उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का काम देखा.

-मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष तक होता है. सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है.

गौरतलब है कि सुनील अरोड़ा ने एेसे समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला है, जब विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं. अरोड़ा का मुख्य काम इस बात को अमल में लाना होगा कि देश में जहां भी ईवीएम से चुनाव कराए जाएं, वहां किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

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