7th Pay Commission: राज्य कर्मचारी की संयुक्त परिषद के सचिव और महासचिव आरके ने खबर दी है कि दिसंबर महीने से वित्त विभाग वेतन असमानता को खत्म करने के लिए काम कर सकता है. इससे शिक्षकों की तन्ख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है.
नई दिल्ली. राज्य सरकार के कर्मचारियों की तंख्वाह बढ़ सकती हैं. दरअसल राज्य कर्मचारी की संयुक्त परिषद के सचिव, एस पी तिवारी और महासचिव आरके निगम ने जानकारी दी है कि अगले महीने से वित्त विभाग वेतन असमानता को खत्म करने के लिए काम कर सकता है. ऐसे में संभावना है कि राज्य कर्मचारियों की वेतन में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
राज्य सरकार ने सभी वेतन असमानताओं को दूर करने की मांगों को स्वीकार कर उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को खुश कर दिया है. बता दें कि इस साल मार्च में कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग की मांगों को देखने के लिए गठित की गई वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट को जमा करा दिया था. जहां एम्प्लाई यूनियन के नेताओं की 9 मांगों के साथ सरकारी शिक्षकों की 5 मांगों को पूरा करने का फैसला किया गया है.
गौरतलब है कि छठे और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर मतभेद हो रहे थे. ऐसे में अगर सरकार मतभेदों को खत्म करने के लिए काम करती है तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा हो सकता है. इससे राज्य के सहायक शिक्षकों का मूल वेतन 17,140 रुपये प्रति माह हो जाना चाहिए जो कि उनकी मांग थी. बता दें कि देश में न्यू पेंशन स्कीम का भी लगातार विरोध हो रहा है. ऐसे में एनपीएस के लिए शिक्षक नेता व कर्मचारियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चेतना रथयात्रा निकाल रहे हैं जिससे कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए इकट्ठा किया जा सके.
7th Pay Commission: जानिए क्यों वेतनमान में असमानता से पीड़ित हैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
7th Pay Commission: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1000 पदों पर भर्ती, 7 वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतन
