लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट चक गंजरिया के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई अब नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) करेगा.
इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई रोजाना करते हैं और वो इसमें एक्सपर्ट हैं. ऐसे में याचिका को एनजीटी ट्रांसफर किया जाता है.
अंतरिम रोक लगाने से इनकार
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कहीं भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है. इससे पहले कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट चक गंजरिया आईटी सिटी के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
हालांकि, अदालत ने एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था. याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए अदालत को राज्य की ओर से बड़े स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगानी चाहिए.
