नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के मामले में बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
बाबू सिंह कुशवाहा ने कोर्ट में कहा कि वो पहले ही चार साल जेल में बीता चुके हैं और इस मामले में अधिकतम सजा सात साल की है. कुशवाहा ने ये भी कहा कि इससे पहले दर्ज चार मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. ये पांचवी नई FIR दर्ज की गई है. निचली अदालत ने गैर जमानती वारेंट जारी किया है.
क्या था मामला
बता दें कि मायावती सरकार में केंद्र सरकार की ओर से एनआरएचएम के तहत दी गई बड़ी रकम की कुछ लोगों ने आपस में ही बंदरबांट कर ली थी. इस मामले में मायावती सरकार के कई मंत्रियों को जेल भी जाना पड़ा था. दसी मामले में फिलहाल कुशवाहा गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. सीबीआई के मुताबिक एनआरएचएम के तहत 5 हजार करोड़ का घोटाला किया गया था.
अब भी सीबीआई एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए थे. इस मामले में मायावती सरकार में उच्च पदों पर रहे कई अधिकारियों से पूछताछ भी की जा चुकी है.