7th Pay Commission: पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे देश के सवा करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही चुनावी तोहफा मिलने वाला है. हालांकि ये तोहफा कर्मचारियों की मांगों के अनुरुप नहीं है. वित्त मंत्रालय के शीर्ष स्तरीय सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि का मन बना चुकी है, जिसका ऐलान होना बाकी है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिवाली या फिर अगले साल 26 जनवरी के मौके पर तोहफा दे सकती है. ये तोहफा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि का होगा. लेकिन माना जा रहा है कि सैलरी में बढ़ोत्तरी कर्मचारियों की मांगों के हिसाब से नहीं, बल्कि उससे कहीं कम होगी.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर मन बना चुकी है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांगों (8000 रुपये) के विपरित 2000 रुपये की न्यूनतम वेतन में वृद्धि का मन बना चुकी है. अगर सरकार इसका ऐलान करती है तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 और अधिकतम 17 तय किया था. जिसके अनुसार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 और क्लास वन के अधिकारियों के लिए वेतन 2,25000 तय किया था. जिसके बाद से कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर 7वें वेतन आयोग को लागू करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था. तभी से कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा संशोधित न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं.
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