नई दिल्ली : पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग वाले एक गैर सरकारी विधेयक का केंद्र सरकार संसद में समर्थन नहीं करेगी. विधेयक में पाक से सभी कारोबार बंद करने की बात कही गई है. पिछले दिनों राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के लिए आतंकवाद प्रायोजक देश की घोषणा विधेयक, 2016 नामक एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया था. चंद्रशेखर ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने की भी मांग की थी.
एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल का विरोध करते हुए संसदीय सचिवालय को लिखा कि इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा पैदा हो सकता है. एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार भारत किसी देश को आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता क्योंकि उसे सभी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते रखने होते हैं. इसके अलावा, सैद्धांतिक रूप से यह भी बेहद दुलर्भ है कि सरकार किसी निजी विधेयक का समर्थन करे. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत किसी भी पड़ोसी देश को आतंकी देश घोषित करना समझदारी नहीं होगी.
बता दें कि सांसद चंद्रशेखर ने राज्यसभा में उरी हमले का जिक्र करते कहा था कि 18 सितंबर 2016 में हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे. यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा था. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो हरकत कर रहा है उसके लिए उसे एक आतंकवाद प्रयोजक देश कह सकते हैं.
