7th pay commission: 2018 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए मोदी सरकार नवंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से ज्यादा न्यूनतन वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी का तोहफा दे सकती है. माना जा रहा है काफी लंबे समय से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही केंद्र सरकार मान सकती है.
नई दिल्ली. 7th pay commission: 7 वें वेतन आयोग को लेकर यदि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास करें तो उम्मीद है कि देश के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीवाली के त्योहार से पहले न्यूनतम वेतन में वृद्धि का लाभा मिल सकता है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से 7 वीं सीपीसी की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
इससे पहले लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बेसिक न्यूनतम वेतन में किसी भी प्रकार की योजना नहीं बना रही है. बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 फिटनेस फॉर्मूला के अनुसार मूल वेतन मिल रहा है. इस आधार पर न्यूनतम वेतन 18000 रूपए हैं. जबकि कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए. अगर कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाता है तो नया न्यूनतम वेतन 26000 रुपए होगा.
इससे पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट ने संशोधित हाउस रेंट भत्ता (एचआरए) पर मुद्रास्फीति की चिंता उठाई थी. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती मुद्रास्फीति और आरबीआई के अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि नहीं हो सकती है. इस बीच मोदी सरकार ने सातवीं वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है.
नई घोषणा के साथ कर्मचारियों को अब अपने मूल वेतन के आधार पर 9 प्रतिशत डीए मिलेगा. अब तक सरकारी कर्मचारियों को 7 फीसदी डीए मिल रहा है. नया डीए 1 जुलाई, 2018 से लागू होगा. इसे बढ़ाने से इन कर्मचारियों के मूल वेतन में 350 रुपये से 5,000 रुपये की वृद्धि होगी. मूल वेतन पर डीए की गणना की गई है.
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