नई दिल्ली: देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी है. अब सरकार देश की गरीबी रेखा से नीचे 12.66 % आबादी को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए बैंक खाते में देने पर विचार कर रही है.
यह आबंटन परिवार के आधार पर तय किया जाएगा लेकिन बदले में इन्हें मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी. इकोनॉमिक सर्वे में एक दिन पहले सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से इस योजना को लाने के संकेत दिए थे. अब इसे लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच चर्चा भी जल्द ही शुरू होगी.
लेकिन इस योजना को लागू करने के साथ-साथ गरीबों को सब्सिडी देना बंद कर देगी. इसके अलावा सरकार का मानना है कि सब्सिडी के बजाए सीधे खाते में रकम देने से गरीबों का जीवन स्तर सुधरने के साथ-साथ उनकी आय भी बढ़ेंगी.
इससे अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आने की संभावना है और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. सुत्रों की मानें तो यह योजना अगले आम चुनाव के पहले लागू कर दी जाएगी.
गौरतलब है कि मोदी सरकार बीपीएल परिवारों के लिए कई योजना ला चुकी है. सरकार ने गरीबों के लिए नि:शुल्क एलपीजी उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी शुरू की है. मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत सात माह में 19 लाख 7200 बीपीएल परिवारों के बीच एलपीजी सिलिंडर बांटे गये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 1 मई को इस योजना की शुरुआत की थी.
