7th Pay Commission: पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि की मांग कर रहे देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वेतनभोगियों को इस महीने बड़ी खुशखबरी मिलेगी. सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सरकार जल्द ही न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 20000 करने पर विचार कर रही है. साथ ही मोदी सरकार ने सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग के दौरान मौजूदा पेंशन योजना में सुधार से संबंधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और कई राज्यों के लाखों कर्मचारी 7वें वेतन आयोग से ज्यादा वेतन वृद्धि की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं. अपनी इस मांग को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. अब इस महीने इन कर्मचरियों को अच्छी खबर मिल सकती है. चौतरफा जनता के आक्रोश का सामना कर रही केंद्र सरकार इस साल के अंत में 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए 7वें वेतन आयोग से ज्यादा न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांगों पर विचार कर रही है. सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 20000 कर सकती है. इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा पेंशन योजना में भी सुधार के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
7 वें वेतन आयोग के बारे में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन की उम्मीद के साथ प्रतीक्षा करते हैं, वहीं खबर है कि 7 वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित 18,000 रुपये के विरोध में वेतन वृद्धि 20,000 रुपये तक हो सकती है. इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाएगा. कर्मचारी 26,000 की मांग कर रहे हैं, सरकार 20,000 रुपये तक न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु समेत कई राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दे चुकी हैं. इन सभी राज्यों में महंगाई भत्ता (डीए) को 2 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया जा चुका है. यूपी में तो 02 फीसदी डीए के साथ दीवाली बोनस का भी ऐलान किया गया है. यूपी और हरियाणा में ये बढ़ोत्तरी 01 जुलाई 2018 से लागू होगी. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अफिटनेस फैक्टर में 3.68 गुना वृद्धि और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
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