7th Pay Commission: देश के 55 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन में वृद्धि की बाट जोह रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के शिक्षकों को बड़ी अच्छी खबर है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनट ने राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत भर्ती 7,356 शिक्षकों और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत 1,194 शिक्षक को नियमित करने का फैसला किया है. पहले मॉडल स्कूलों के लिए 220 शिक्षक और आदर्श स्कूलों के लिए 116 शिक्षक भी नियमित किए गए थे. सरकार के इस फैसले के बाद इनकी सैलरी भी काफी बढ़ जाएगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि का देश भर के 55 लाख से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी मांगें पूरी होती नहीं दिख रही हैं. लेकिन इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य के हजारों शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें स्थाई करने और वेतन बढ़ाने का फैसला किया है. सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के तहत भर्ती 8,886 शिक्षकों को नियमितकरण करने का तोहफा दिया है.
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मिले कैबिनेट ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत भर्ती 1,194 शिक्षकों, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत भर्ती 7,356 शिक्षकों, मॉडल स्कूलों के 220 शिक्षकों और आदर्श स्कूलों के लिए 116 शिक्षक को नियमित करने का फैसला किया है. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के बाद निर्णय लिया गया था.
स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को 10,300 रुपये प्रति माह के भुगतान की शर्त पर तीन साल के लिए भर्ती किया था. लेकिन अब कैबिनेट ने उन्हें 15,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है. समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इन शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी सेवाओं के नियमितकरण की तारीख से निर्धारित की जाए। ऐसे सभी शिक्षकों या कर्मचारियों को अपने विकल्प देने के लिए 15 दिनों की अवधि दी जाएगी.
प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षकों की कोई नई भर्ती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि मानदंडों के अनुसार विभाग में पदों को पूर्ण तर्कसंगतता से भरा नहीं जाता. मंत्रिपरिषद ने यह भी फैसला किया कि भविष्य की भर्ती भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान से की जाएगी.
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