नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से तल्ख सवाल करते हुए पूछा है कि क्या आईएएस अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे. हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना और गुणवत्ता को कमजोर बताते हुए यह सवाल किया है.
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा सरकार निजी स्कूलों पर अधिकार जमाने के बजाय सरकारी स्कूलों के हालात सुधारे ताकि लोग इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं. कोर्ट ने नर्सरी स्कूलों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही.
अदालत ने सरकरी स्कूलों की हालत को चिंताजनक बताया और कहा हमारे देश में शिक्षक कक्षाओं में ही नहीं जाते हैं जबकि अमेरिका में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि वहां अच्छे शिक्षक हैं. अदालत ने कहा सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी करने में बहुत समय लगेगा.
अदालत ने कहा मुद्धा केवल सुविधाओं का नहीं है और आप सरकार से पूछा की क्या मैं और आप( सरकार) फैसला कर सकते हैं कि अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहां जाना चाहिए.
