दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्विटर यूजर्स बोले- ये अपराधियों की जीत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने चार्जशीटेड नेताओं के चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है. हालांकि शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर नई गाइडलाइन को विस्तारित किया है. अदालत के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. एक ओर ट्विटर यूजर्स अदालत के फैसले को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ यूजर्स इसे अपराधियों की जीत करार दे रहे हैं.

आदित्य नामक ट्विटर यूजर शीर्ष अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए लिखते हैं, ‘नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर आज सुनाया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला है. अब चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को देनी होगी. अब जनता इस आधार पर किसी भी दागी प्रत्याशी को रिजेक्ट कर सकती है.’

ट्विटर यूजर दिब्येंदु कर्माकर लिखते हैं, ‘अजब देश की गजब कहानी. देश की आजादी के 71 वर्षों बाद क्या यही न्याय है. आखिरकार भ्रष्ट, अपराधी, चोर, डकैत, हत्यारे नेता जीत गए.’ टेरेस नाम से ट्विटर यूजर लिखते हैं, ‘क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि संसद में बैठे चोर ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके अनुसार उनके खुद पर ही चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए.’ नीचें देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया रिएक्शनः

Great work @AshwiniBJP for challanging J&K Constitution & Article 370 in Supreme Court for being violative of fundamental rights guaranteed under Article 14,15,16,19 & 21 of the Constitution of India

विजयी भव:

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) September 20, 2018

#Supreme Court of India has done its part to prevent criminalisation of politics, and criminals from electoral exercises. But I am sure, like many occasions in the past, even this time around too, together they will find some escape route. #Breaking#SupremeCourt#SC @IndiaToday

— Ishtiaq Khan (@ishtiaq787) September 25, 2018

#BanCriminalNetas I SUGGEST AS FIRST STEP MEDIA SHOLD START BOYCOTTING CRIMINAL NETAS. DON'T INVITE THEM FOR ANY DEBATES. NO INTERVIEWS.
POLITICIANS WILL NOT TAKE INITIATIVE IN DRAFTING LAW UNLESS SUPREME COURT KIKS THEIR B_ _ _S!!
GOD SAVE INDIA N CITIZENZ.

— Rajendra D Desai (@RajendraDDesai2) September 25, 2018

https://twitter.com/dbarsagade91/status/1044474608341188608

#SupremeCourt Information regarding criminal matters pending must be mentioned in Bold letter

Candidate of particular party must inform the criminal antecedent to his party

Part must put that information on its website

Direction must be followed in true spirit.

— India Legal (@indialegalmedia) September 25, 2018

It seems Supreme Court of India is in favour of criminalisation of politics. They could have instructed the govt to make a bill to prevent criminalisation.

— Niwir K. (@NiwirK) September 25, 2018

SC asks parliament to make law to ban criminalized politicians from contesting in elections. 😐

In 3018 AD: The law is still under framework. 😪🤐#India #SupremeCourt #Parliament #elections #politicians

— Vishak Veliyath (@VeliyathVishak) September 25, 2018

In March, the union government said in an affidavit to the Supreme Court that a total of 1,765 representatives, including MPs and MLAs, a little over a third of all representatives in India, face criminal charges.#SupremeCourt #Parliment

— भारत 🇮🇳 (@For_Bharat_) September 25, 2018

अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। इरादे नेक होने चाहिए : श्री PM @narendramodi pic.twitter.com/riDu4AR1O4

— छठी मैया फाउंडेशन (@SandeepDubeyAdv) September 25, 2018

Land mark judgement by supreme Court of India today#
Now contesting candidates have2 declare criminal charges if any at the time of filling nomination forms during election#
Now"ÀP KEE ADALAT"is at liberty to reject them as representatives or not#
Great Indian judiciary#

— RAJA Ashaq Ahmad Khan Rafiabadi (@ashaqkhan93) September 25, 2018

And Supreme Court of India expects that their wish will be fulfilled…

🤔🤔

How can they expect political parties to publish list of MPs and MLAs facing criminal charges… https://t.co/p5dIiLvcTp

— Varun (@varunmahajan82) September 25, 2018

https://twitter.com/DonodeIshwar/status/1044468744972423168

In India, criminals are allowed to participate in elections & hold public office. The Supreme Court refuses to bar criminals from doing so. Yes, you read that right #FunFact

— Parmeshwar Bawa (@ParmeshwarBawa) September 25, 2018

Hon. Supreme Court of #India should have set the precedent by giving its decision on disqualification of MPs and MLAs. If without law they can’t take decision then how did they gave decision for sec 377 when law says something else?

— Sachin (@Sachin1308) September 25, 2018

Ultimately criminalization of Indian Politics on win win situations, verdict should be in the interests of parliament and people of India to live fearless. Supreme Court leaves decision on criminal netas on parliamenthttps://t.co/qUkZ9B00pU

— Vineet Kumar Singh (@vineetksingh88) September 25, 2018

Breaking:-"Time has come for Parliament to keep away Criminals away",Says Supreme Court.
Top court leaves it to Parliament.
Can Netas with Criminals Charges Contest polls?#SupremeCourt #Netas #Politics #Parliament #India

— Garvit Bhirani (@GarvitBhirani) September 25, 2018

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, पार्टियों को देनी होगी प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी