नई दिल्ली : मोदी सरकार देशवासियों के लिए अच्छे दिन लाने में पूरी तरह से जुट गई है. महंगे स्मार्टफोन की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने तमाम मोबाइल कंपनियों को 2000 रुपये से कम में स्मार्टफोन बनाने का निर्देश दिया है.
सरकार ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि
स्मार्टफोन 2000 से कम रुपये के होने चाहिए, साथ ही उनमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की सुविधा भी होनी चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है.
बैठक के बाद सरकार ने घरेलू मोबाइल कंपनियों जैसे-
इंटेक्स,
माइक्रोमैक्स,
लावा और कार्बन से सस्ते फोन बनाने को कहा है. हालांकि इस प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनियों को बाहर रखा गया है. साथ सैमसंग को भी इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं मिली है.
कंपनियों को इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि वे
मोबाइल को इस तरह से तैयार करें कि उसमें आधार कार्ड को स्कैन करने जैसी सुविधाएं हों. बता दें इस समय देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 30 करोड़ के करीब है.
