नई दिल्ली : चर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच के लिए अलग से SIT बनाई जा सकती है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए एक अलग
SIT बना सकते है, हालांकि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया.
सोमवार को मामले में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेबी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, RBI और सेबी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था.
बता दें कि
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके
पनामा पेपर्स में सामने आए विदेशों में खाते रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में
सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही सेबी के चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है. याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में पिछले साल 10 नवंबर और 9 अप्रैल को भारत सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था लेकिन उन्हें आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला. इस याचिका को दाखिल करने का नया आधार बीते 3 अप्रैल को पैदा हुआ.
जब
पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने की खबर छपी. याचिकाकर्ता की यह भी दलील है कि 100 लाख करोड़ ऑफश्योर बैंक अकाउंट में पड़े हैं जिनमें से 25 लाख करोड़ भारत में ही हैं इसकी जांच होनी चाहिए.
