नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का करीब 40 हजार करोड़ रुपया अगले साल मार्च तक क्लीयर करने की तैयारी में है. फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार ने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि बकाया सब्सिडी का पूरा भुगतान दिया जाए.
अनंत कुमार ने कहा, “सब्सिडी बैकलॉग के मसले पर हर साल बात होती है. हम इस मामले को वित्त मंत्री के सामने उठा रहे हैं. इस बार मौका भी है. 500 और 1000 का नोट बंद होने से बैंकों के पास पैसा है. इसका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है. फर्टिलाइजर समेत तमाम इंडस्ट्री को सही रेट पर बल्क लोन दिया जा सकता है.”
इस साल सरकार ने 70 हजार करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट रखा था
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक सतीश चंदर के मुताबिक इस साल सब्सिडी बैकलॉग करीब 40 हजार करोड़ के आस-पास होगी जो पिछले साल 43 हजार करोड़ थी. फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी पेमेंट में देरी के कारण करीब 4000 करोड़ रुपया का सालाना ब्याज देना पड़ता है.
सरकार ने इस साल के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 70 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया था जो खत्म हो चुका है. एसोसिएशन ने सरकार से यूरिया की कीमत बढ़ाने की मांग दोहराई जिस पर मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया.
