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मध्य प्रदेशः चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, कांग्रेस का आरोप- सड़क फंड के पैसों से CM शिवराज सिंह चौहान के लिए खरीदी गई SUV कार फॉर्च्यूनर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछले साल खरीदी गई एसयूवी कार को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने सीएम चौहान पर किसान सड़क निधि योजना के पैसों से 30 लाख रुपये की फॉर्च्यूनर कार खरीदने का आरोप लगाया है.

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Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan SUV Car Congress allegation govt fund
  • June 30, 2018 4:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले साल एसयूवी कार खरीदी गई थी. अब इस कार को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज चौहान ने किसान सड़क निधि योजना के पैसों से अपने लिए 30 लाख रुपये की एसयूवी फॉर्च्यूनर खरीदी है. बताते चलें कि किसान सड़क निधि का फंड मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाता है.

कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे थे तब सूबे के मुख्यमंत्री के लिए करीब 30 लाख रुपये कीमत की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी गई. शिवराज सिंह चौहान किसान सड़क निधि योजना की सशक्त समिति के सह-अध्यक्ष हैं, इसलिए ऐसा किया गया. अजय सिंह ने कहा, ‘ये कार 6 जून, 2017 को मंदसौर में हुए किसान गोलीकांड से एक महीने पहले खरीदी गई थी.’

बता दें कि मंदसौर गोलीकांड में पांच किसानों की मौत हुई थी. सिंह ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि गाड़ी खरीदने के अलावा आरटीओ में एजेंट के माध्यम से गाड़ी का वीआईपी नंबर लेने के लिए करीब भी सरकारी रकम से करीब 32 हजार रुपये खर्च किए गए, इस रकम में एजेंट को दिया जाने वाला कमीशन भी शामिल है. कांग्रेस के आरोपों पर मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक फैज अहमद किदवई ने कहा कि ये कार सीएम के आधिकारिक प्रयोग के लिए खरीदी गई है.

किदवई ने आगे कहा कि वह इस बात की जांच जरूर करेंगे कि एसयूवी किस योजना के पैसों से खरीदी गई है. इस मामले के तूल पकड़ते ही जब राज्य सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. बता दें कि किसान सड़क निधि योजना के तहत जिस फंड से फॉर्च्यूनर कार खरीदी गई इस फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाता है.

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