नई दिल्ली. मोदी सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में बढ़ोतरी करने का तैयारी में है. गृह मंत्रालय ने इनका वेतन तीन गुना तक करने का प्रस्ताव किया है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव की सैलरी फिलहाल भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा हो गई है, इसके बाद केंद्र सरकार यह कदम उठाने जा रही है.
राष्ट्रपति के वेतन में 200 प्रतीशत से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी और यह 1.5 लाख प्रतिमाह से बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाएगी. राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी. वहीं उपराष्ट्रपति की सैलरी 1.10 लाख रुपए से बढ़कर 3.5 लाख रुपए और राज्यपाल का सैलरी 1.10 लाख रुपए है.
वहीं राष्ट्रपति के जीवनसाथी को 30 हजार रुपए महीने की सेक्रेटेरियल सहायता मिलेगी. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और अब सिर्फ इसे संसद से मंजूरी मिलनी बाकी रह गया है. बताया जा रहा है कि संसद के आगामी शीत सत्र में इसे मंजूरी मिल जाएगी.
बता दें कि इसके पहले आखिरी बार साल 2008 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी बढ़ाई गई थी जब संसद ने इनकी सैलरी को तीन गुना वृद्धि को मंजूरी दी थी. पूर्व राष्ट्रपतियों, दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी या पति, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, दिवंगत उपराष्ट्रपति की पत्नी या पति और पूर्व राज्यपालों के पेंशन में वृद्धि के लिए भी प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है.
