नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने सरकार को 1 फरवरी के दिन आम बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है. चुनाव आयोग का कहना है कि बजट एक सालाना वित्तीय लेखा-जोखा है जिसे सरकार कभी भी पेश कर सकती है.
इससे पहले 21 सितम्बर को केंद्रीय कैबिनेट ने आम बजट फरवरी महीने के अंतिम दिन पेश किये जाने के उपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा को समाप्त करने और इसे एक महीने पहले पेश करने का फैसला किया था.
फरवरी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने है. जिसके सम्बन्ध में सरकार ने चुनाव आयोग से समय पूर्व बजट पेश करने की मजूरी मांगी थी. जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया है.
जेटली ने पिछले हफ्ते कहा था कि हम पूरी बजट प्रक्रिया और वित्त विधेयक पहले पारित कराना चाहते है ताकि इसे एक अप्रैल से लागू कर सके न कि जून से. क्योंकि जून के बाद मानसून शुरू हो जाता है और व्यय प्रभावी तरीके से अक्तूबर से ही शुरू हो पाता है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि व्यय अप्रैल महीने से शुरू हो जाए.
