पणजी. केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अब केंद्र सरकार सेलिब्रिटी पर नकेल कसने जा रही है. संसद के अगले सत्र में केंद्र सरकार उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक पारित कराएंगी जिसमे गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को इंडिया न्यूज़ और IPPAI के कार्यक्रम में बताया की केंद्र सरकार संसद के अगले शीतकालीन सत्र में नया उपभोक्ता सरंक्षण कानून बंनाने जा रही है जिसमे 3 महीने में कद बड़ाने, गोरापन बड़ाने, री-वाइटल खाने से सलमान खान जैसे बन जाने जैसे भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा. यह सजा 2 से 5 साल तक हो सकती है साथ ही जुर्माना भी बड़ा देना पड़ सकता है.
पासवान ने कहा कि विज्ञापनों में सेलिब्रिटी का सही रोल क्या हो? उनको चाहिए कि वह लोगो को भ्रामक जानकारियां ना दें. सलमान खान री वाइटल का विज्ञापन करते है तो लोग समझ बैठे है कि कुछ मत करो सलमान खान जैसा बनना है तो री-वाइटल खालो.
इसी नए कानून के तहत अब उपभोक्ता वस्तु खरीदने के पहले और बाद में भी शिकायत दर्ज करा सकेगा. उपभोक्ता कोर्ट को 90 दिनों में फैसला देना होगा. खाद्य पदार्थो की महंगाई बढ़ने की बात को गलत बताते हुए पासवान ने कहा की एकमात्र दालों की ही कीमते बड़ी है, गेहू-चावल,चीनी की कीमते नहीं बड़ी. दालों की कीमते भी इसलिए बड़ी है कि मांग और उपलब्धता में बड़ा भरी अंतर है.
पासवान ने दालों की महंगाई बढ़ने के लिए भी राज्य सरकारो को दोषी बताते हुए कहा कि केंद्र राज्यो को 65 रुपये प्रति किलो दाले दे रहा है राज्य लाभ उठा नहीं रहे है. दालों की बढ़ती कीमतों के लिए जमाखोरी भी मुख्य समस्या है. सारे अधिकार राज्यो के पास है उनको जमाखोरी रोकना होगी.
महाराष्ट, मध्यप्रदेश और राजस्थान में प्याज की कीमते 50 पैसे भी नहीं मिलने पर पासवान ने APMC एक्ट को कारण बताते हुए कहा की इस कानून के चलते एक राज्य की वस्तु दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते. राशन कार्डो को भी आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, इससे 2 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए जिनको डिलिट किया गया है इससे सरकार को 14 हजार करोड़ की बचत होगी. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है भ्रष्टाचार शब्द ही समाप्त हो गया है.
