गुजरात सरकार को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है. कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के बाद गुजरात सरकार द्वारा दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण को गैरसंवेधानिक करार दिया है.
#FLASH Gujarat HC quashes Gujarat Govt notification granting 10% quota for EBCs (economically backward classes) in educational institutions.
— ANI (@ANI_news) August 4, 2016
