न्यायभूमि नाम के एनजीओ द्वारा दाखिल की गई एक याचिका में दावा किया गया कि नंबर प्लेट की जगह चार सिंह वाले राजकीय प्रतीक वाली गाड़ियों पर खुद ही ध्यान चला जाता है जिसकी मदद से कोई भी आतंकवादी उसे आसानी से निशाना बना सकता है.
नई दिल्ली. देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों की गाड़ियों पर बहुत जल्दी नंबर प्लेट लगाया जाना आवश्यक होगा. इसको लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष दाखिल किए गए अपने हलफनामे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि उसने संबंधित प्राधिकारों को इन वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए पत्र लिखा है.
इस हलफनामे में कहा गया है कि, ‘देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों और सचिव (विदेश मंत्रालय) को दो जनवरी 2018 की तारीख वाले पत्र में सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उनके अधिकारियों, सचिवालय, विदेश मंत्रालय में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो कराया जाए और नियम के मुताबिक पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाए.’
इसपर उच्च न्यायालय को बताया गया कि ‘विदेश मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि उसके पास 14 वाहन हैं जिसका इस्तेमाल विदेशी विशिष्टजनों के दौरे के दौरान होता है. मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.’ दरअसल एक एनजीओ न्यायभूमि द्वारा दाखिल की गई एक याचिका में दावा किया गया कि नंबर प्लेट की जगह चार सिंह वाले राजकीय प्रतीक वाली गाड़ियों पर खुद ही ध्यान चला जाता है जिसकी मदद से आतंकवादी या गलत इरादे रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से निशाना बना सकता है. न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल की इस याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकृत नहीं कराई गयी ऐसी कारों को जब्त करने का निर्देश दिया जाए.
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