चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव मामले में AAP से पूछे ये 11 सवाल

संसदीय सचिव मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों मुश्किल में फंसते जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाने को लेकर दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में केजरीवाल सरकार से आयोग ने ग्यारह सवाल पूछे है. आयोग ने इनकी नियुक्ति के अलावा काम-काज और खर्च की जानकारी मांगी है.

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चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव मामले में AAP से पूछे ये 11 सवाल

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  • June 30, 2016 7:52 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. संसदीय सचिव मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों मुश्किल में फंसते जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाने को लेकर दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में केजरीवाल सरकार से आयोग ने ग्यारह सवाल पूछे है. आयोग ने इनकी नियुक्ति के अलावा काम-काज और खर्च की जानकारी मांगी है. 
 
14 जुलाई को जवाब देने को कहा
आयोग ने पूछा है कि क्या उन्हें अलग से कोई घर या सपोर्ट स्टॉफ दिया गया था. आयोग ने आगे पूछा कि किन नियमों के तहत आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया. आयोग ने दिल्ली सरकार से 14 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और उसी दिन 21 संसदिय सचिवों को बुलाया है और एक-एक सचिव से चुनाव आयोग सवाल करेगा. 
 
ये हैं वो 11 सवाल
  1. किन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति हुई ?
  2. 21 संसदीय सचिवों को क्या-क्या काम दिया गया था ?
  3. क्या इन्हें आफिस स्पेस दिया गया था ?
  4. क्या इन्हें कैम्प आफिस के लिए कोई जगह दी गई थी ?
  5. क्या इन्हें कोई फोन की सुविधा दी गई थी ?
  6. क्या इन्हें कोई सैलरी आफर किया गया था ?
  7. क्या इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई थी ?
  8. क्या संसदीय सचिवों को अलग से कोई घर दिया गया ?
  9. संसदीय सचिवों को कितने सपोर्टिव स्टाफ दिए गए थे?
  10. संसदीय सचिवों को किस तरह का काम दिया गया था?
  11. संसदीय सचिवों की नियुक्ति पत्र की कॉपी दी जाए?
 
राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल सरकार के संसदीय सचिव वाले बिल को राष्ट्रपति ने लौटा दिया है. दिल्ली सरकार ने 21 सचिव बनाए थे जिसके बाद से ही मामला विवादों में खड़ा हो गया था. राष्ट्रपति ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग को लौटा दिया है.
 
क्या है पूरा मामला?
मार्च 2015 में दिल्ली सरकार ने 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था. इसके खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के शख्स ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद होनी चाहिए. राष्ट्रपति ने ये याचिका चुनाव आयोग को भेजकर कार्रवाई करने को कहा और इसी के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.
 
ये 21 आप विधायकों पर लटकी है तलवार
  1. जरनैल सिंह, राजौरी गार्डन
  2. आदर्श शास्त्री, द्वारका
  3. नरेश यादव, महरौली
  4. अलका लांबा, चांदनी चौक
  5. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
  6. राजेश ऋषि, जनकपुरी
  7. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
  8. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
  9. विजेंद्र गर्ग, राजेंद्र नगर
  10. अवतार सिंह, कालकाजी
  11. शरद चौहान, नरेला
  12. सरिता सिंह, रोहताश नगर
  13. संजीव झा, बुराड़ी
  14. सोम दत्त, सदर बाज़ार
  15. शिव चरण गोयल, मोती नगर
  16. अनिल कुमार बाजपेयी, गांधी नगर
  17. मनोज कुमार, कोंडली
  18. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
  19. सुखबीर दलाल, मुंडका
  20. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
  21. जरनैल सिंह, तिलक नगर 

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