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बजट 2018: सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने जताई बजट सत्र के कामयाब होने की उम्मीद, विपक्ष से की यह अपील

बजट सत्र 2018 शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के अच्छा रहने के आसार जताए. यह बजट मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा. इस बजट से हर वर्ग की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं. चुनाव से पहले का बजट होने के कारण उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं.

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Union Budget 2018
  • January 28, 2018 11:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. रविवार को बुलाई गई इस बैठक में विपक्षी दलों से तालमेल बनाने की कोशिश की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों से सार्थक बजट सत्र के लिए रचनात्मक माहौल बनाने की अपील की. केंद्र सरकार बजट सत्र में शीतकालीन सत्र के लटके तीन तलाक बिल को भी पास कराने की कोशिश करेगी. एक बार में तीन तलाक बिल को पास कराना केंद्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. यह बिल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में मामला अटक गया था. विपक्षी दल इसे सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं.

संसद सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा. विपक्ष केंद्र सरकार को यूपी के कासगंज में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, किसानों की समस्या, जीएसटी के साथ-साथ कथित तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार के मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगा. बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भरोसे में लेने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की ओर से उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता देती है. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद यह जानकारी पत्रकारों को दी.

अनंत कुमार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सदन का कामकाज बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने को लेकर आम सहमति थी. सरकार और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के बीच सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने और प्रमुख विषयों एवं प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए बातचीत हुई. अनंत कुमार ने यह भी बताया कि सरकार बजट सत्र के दौरान तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराने का हर संभव प्रयास करेगी.

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